Author(s): à¤¡à¤¾à¥…0 अलका एवं कुमारी रश्मी मिश्रा

Abstract:
पिछले दशकों में स्त्रियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें उनके हक दिलाने के बारे में बड़ी संख्या में कानून पारित हुए हैं, लेकिन पुरुष प्रधान मानसिकता के चलते यह संभव नहीं हो सका है। आज हालात ये हैं कि किसी भी कानून का पूरी तरह से पालन होने के स्थान पर ढेर सारे कानूनों का थोड़ा -सा पालन हो रहा है, भारत में महिलाओं की रक्षा हेतु कानूनों की कमी नहीं है। भारतीय संविधान के कई प्रावधान विशेषकर महिलाओं के लिए बनाए गए हैं। इस बात की जानकारी महिलाओं को अवश्य होना चाहिए। इन्ही बातों को ध्यान में रखते हुए ही वर्तमान अध्ययन -कामकाजी महिलाओं की वैधानिक जागरूकता का अध्ययन (हाजीपुर शहर के संबंध में) किया गया है। इस शोध कार्य के लिए सर्वेक्षणात्मक विधि का प्रयोग किया गया तथा बिहार राज्य के वैशाली जिला के हाजीपुर शहर से आसयाना काॅलोनी, विशुनपुर पलटू, चाणक्य काॅलोनी, शाही काॅेलोनी एवं मीठा कुॅंआ क्षेत्र से 200 कामकाजी महिलाओं (20-40 वर्ष) का चयन यादृच्छिक चयन विधि से किया गया। आंकड़ों के अनुसार केवल 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं को ही महिला हेल्प लाईन की जानकारी है, जो कि काफी चिन्ताजनक है।16.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की जानकारी है जबकि शेष महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। केवल 6.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इसकी जानकारी थी कि महिलाओं की कार्यावधि के लिए भारत सरकार के द्वारा कोई नियम बनाया गया है, शेष 93.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। ‘75.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को शोषण के खिलाफ बनाये गये कानून की जानकारी थी, शेष 24.5 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। 33 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को हिन्दू दत्तक तथा भरण पोषण इस अधिनियम या इससे संबंधित कानूनी समझ की जानकारी थी, शेष 77 प्रतिशत कामकाजी महिलाओं को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। हाजीपुर शहर की कामकाजी महिलाएं अभी भी वैधानिक जागरूकता के मामले में बहुत पीछे हैं, अतः महिलाओं की वैधानिक स्थिति का सुदृढ़ बनानें के लिए सरकार के साथ-साथ समाज के हर वर्ग को इस दिशा में गंभीर प्रयास करनें की आवश्यकता है।